योगी सरकार ने सहकारी समितियों का गला घोंटा : शिवपाल

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Shivpal Yadav

लखनऊ, 8 दिसंबर (आईएएनएस/आईपीएन)। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार द्वारा नियमों में परिवर्तन करके निर्वाचित प्रबंध कमेटी के स्थान पर अंतरिम प्रबंध कमेटी का प्राविधान करने संबंधी अध्यादेश पर सहकारी क्षेत्र में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। यह अध्यादेश शासन द्वारा सहकारी समितियों के प्रजातांत्रिक स्वरूप को खत्म करने के रूप में सीधा हस्ताक्षेप है।

शिवपाल ने जारी बयान में कहा है कि सहकारी निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के बाद सहकारी समितियों के आधारभूत सिद्धांत में परिवर्तन करना सरकार की विवशता एवं हताशा को दर्शाता है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सरकार के त्रिरस्कार पूर्ण आचरण को प्रदर्शित करता है। सहकारी निर्वाचन आयोग एवं राज्य सरकार ने समय से सहकारी समितियों के निर्वाचन कराने की विफलता को छुपाने के लिए अध्यादेश के माध्यम से जनता की आवाज को दबाने व कुचलने का कुत्सित प्रयास किया है।

शिवपाल ने कहा कि सरकार द्वारा जल्दबाजी में जारी अध्यादेश नियम के विरुद्ध और औचित्यहीन है।

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